ब्रेकिंग

महाराष्ट्र

पाच वर्षांत ३५ लाख घरे बांधणार

Samruddhi Dhayagude
21 May 2025

राज्याच्या नव्या गृहनिर्माण धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

मुंबई, (प्रतिनिधी) : राज्याच्या नव्या गृहनिर्माण धोरणाला मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. पुढील पाच वर्षांत म्हणजे २०३० पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटांसाठी ३५ लाख घरे उभारण्याचा संकल्प या धोरणात केला आहे. यासाठी आखण्यात आलेल्या ‘माझे घर, माझा अधिकार’ हे ब्रीद अनुसरून वर्ष २०३० पर्यंत राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला शाश्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणास अनुकूल घराचे अभिवचन या धोरणाच्या माध्यमातून देण्यात आले आहे. या धोरणात डाटा आधारित निर्णय प्रक्रिया, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, गतिमानता, पारदर्शकता आणि सामाजिक समावेशकता यावर भर दिला असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने २००७ नंतर प्रथमच राज्याचे गृहनिर्माण धोरण घोषित केले आहे. आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आणि आपत्तीशी संबंधित आव्हानांची पूर्तता करण्यासाठी परवडणारी घरे, सर्वसमावेशक, शाश्वत आणि पुनर्निर्माणशील अशा चार मार्गदर्शक तत्त्वांभोवती या धोरणाची रचना करण्यात आली आहे. या धोरणात ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार महिला, विद्यार्थी आणि औद्योगिक कामगारांसाठी विशेष उपाययोजना प्रस्तावित केल्या आहेत. यामध्ये नोकरदार महिला, विद्यार्थी यांना भाडेतत्त्वावर आणि औद्योगिक कामगारांसाठी १० वर्षांपर्यंत भाडेतत्त्वावर त्यानंतर मालकी हक्काने घरे दिली जातील. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीद्वारे विकासक आणि प्रचालकासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.

सामाजिक गृहनिर्माणासाठी सी.एस.आर. निधीचा वापर केला जाईल. याकरिता प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.राज्याने २०३० पर्यंत आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकांसाठी आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी ३५ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी ७० हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच, त्यापुढील १० वर्षांत ५० लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पुढील वर्षापर्यंत सर्व जिल्ह्यात निवासी सदनिकांची आवश्यकता आणि मागणीची पाहणी तसेच विश्लेषण करून यापुढे योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

महसूल आणि वन विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, क्षेत्रीय नियोजन प्राधिकरण, जलसंपदा विभाग आदींच्या समन्वयाने २०२६ पर्यंत राज्यव्यापी निवासी वापरासाठी योग्य असलेल्या शासकीय जमिनींची भूमी अधिकोष आधारसामग्रीची निर्मिती विकसित करण्यात येणार आहे.

शासकीय कर्मचारी, माजी सैनिक, स्वातंत्र्य सेनानी, दिव्यांग, पत्रकार, कलाकार, गिरणी आणि माथाडी कामगार तसेच विमानतळ कर्मचारी यांसारख्या विशेष घटकांसाठी गृहनिर्माण योजना राबविणे प्रस्तावित आहे.

याशिवाय, मुंबईसारख्या शहरांतील प्रमुख रुग्णालयांच्या जवळ रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी भाडे तत्त्वावर परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी गृहनिर्माण करण्यात येणार आहे. तसेच, या सर्व योजना पंतप्रधान आवास योजनेच्या (शहरी) तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहेत. पंतप्रधानांच्या ‘वॉक टू वर्क’ या संकल्पनेच्या अनुषंगाने या धोरणात रोजगार केंद्रांच्याजवळ विशेषतः औद्योगिक क्षेत्रांतील घरांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे.